बस्तियां उजाड़ने वाले, आज पूछ रहे हैं कहां गये आदिवासी का सवाल- शिल्पी नेहा तिर्की

रांची: विधान सभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में, भाजपा की रणनीति बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को सामाजिक-प्रशासनिक समस्या के बजाय चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता में वापसी की है. इस मुद्दे की आड़ में आदिवासी समाज की सहानुभूति अर्जित करने की भी है, अपने आप को आदिवासी – मूलवासियों का पैरोकार साबित करने की है. यह साबित करने की भी है कि भले ही आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका झामुमो और हेमंत को अपना आइकॉन मान, उसके साथ खड़ा होता है, दिशोम गुरु से लेकर हेमंत तक अपने पहचान के साथ जोड़ता है, और हेमंत सरकार की कई असफलताओं को सिर्फ इस आधार पर अनदेखी करता है कि आखिर है तो अपना ही. लेकिन दरअसल स्थिति उलट है, यह भाजपा है जो आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, संताल जो झामुमो का किला है, जहां के 18 में से 14 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, भाजपा के हिस्से महज चार सीटे हैं, कोल्हान से तो भाजपा का पूरी तरह से सफाया ही हो चुका है, एक पूर्वी जमशेदपुर की सरय़ू राय की सीट को छोड़ कर सभी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है और इसमें भी सबके अधिक सीटें झामुमो के पास है, लेकिन इस अपार जनसमर्थन के बावजूद झामुमो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संताल में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव पर वोट बैंक के लालच में चुप्पी साधे है. यह तो भाजपा है, जो आदिवासी समाज के मुद्दों को आवाज दे रही है. जल जंगल और जमीन का संघर्ष कर रही है. सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को अक्षुण्ण रखने की लड़ाई लड़ रही है.
बांग्लादेशी घुसपैठ: कितनी सच्चाई और कितना नैरेटिव

हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठ कितनी सच्चाई और कितनी नैरेटिव है, वह एक जुदा विषय है, इसका कोई वास्तविक आंकड़ा किसी के पास नहीं है. कई बार तो झारखंडी मुसलमानों के साथ ही बंगाल से आये मुसलमानों को भी बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर इस नैरेटिव को विस्तार दिया जाता है. झारखंडी मुसलमानों की इस पीड़ा को इजहार करते हुए झामुमो समर्थक यह दलील भी दे रहे हैं कि यह झारखंडी मुसलमानों की यह बदकिस्मती है कि लोकसभा सभा चुनाव में उन्हे पाकिस्तानी बताने की होड़ लगती है तो विधान सभा चुनाव में बांग्लादेशी बताकर वोट का फसल काटने की मंशा पाली जाती है. यदि वाकई बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, तो इसकी जिम्मेवार हेमंत सोरेन की सरकार कैसे हो गयी? जबकि झारखंड गठन के बाद बाबूलाल, अर्जुन मुंडा से लेकर रघुवर दास की सरकार रही. अर्जुन मुंडा तो तीन-तीन बार सीएम रहे, सबसे अधिक दिनों तक भाजपा ही झारखंड की सत्ता पर काबिज रही, तो फिर इसकी जिम्मेवारी तो बाबूलाल से लेकर रघुवर दास को स्वीकार करना चाहिए. बावजूद इसके यदि घुसपैठियों का प्रवेश हो रहा है तो फिर सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है? क्या गृह विभाग इस समस्या से अनजान है? सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके कंधों पर है? सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार का दायित्व तो नहीं है? हालांकि इन सवालों के जवाब देने के बजाय भाजपा के रणनीतिकार फिलहाल पूरी एकाग्रता से बांग्लादेशी घुसपैठ पर बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं, हर भाजपा नेता के सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ की बाढ़ लगी हुई है.
विभाजन की मांग झारखंडियों के मुंह पर तमाचा

बात तो यहां तक हो गयी कि गोड्डा सांसद निशिकांत ने तो संसद के अंदर झारखंड को विभाजित करने की मांग ही कर डाली. झारखंड का संताल और बिहार बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा, जैसे ही निशिकांत दुबे ने संसद में यह बयान दिया, मानो विधान सभा चुनाव के पहले झामुमो के हाथ में जाने-अनजाने एक सियासी हथियार हाथ लग गया. झारखंड के विभिन्न हिस्सों से धरना प्रर्दशन की शुरुआत हो गयी. झारखंड विभाजन की इस मांग को झारखंडी अस्मिता के साथ खिलवाड़ साबित करने की होड़ शुरु हो गयी, इस मांग को गैर झारखंडियों के द्वारा झारखंड को विभाजित करने की साजिश करार दिया गया. कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि भागलपुर से आये, जिस बिहारी को झारखंड की जनता ने अपना सांसद बनाया. जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि अब भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है, तो वह महागठबंधन का अभेद किला संताल को ही झारखंड से अलग करने की साजिश रचने लगा. बंधु तिर्की ने दावा किया कि निशिकांत तो सिर्फ एक मोहरा है, असली प्लानिंग तो अमित शाह और केन्द्रीय नेताओं के द्वारा रची जा रहा है. खबरीलाल निशिकांत तो जैसे ही केन्द्रीय आकाओं का इशारा मिला, पूरे जोश खरोश के साथ इस मुहिम में लग गया.
संताल छीनने की साजिश रचने वालों को मिलेगा जवाब

झारखंड विभाजन की मांग उन झारखंडियों के मुंह पर एक तमाचा है, जिनके पूर्वजों के अनगिनत बलिदान के बाद अलग झारखंड सपना पूरा हुआ. झारखंड राज्य के लिए झारखंड की जनता ने दशकों तक संघर्ष किया है, लाठियां खायी है, जेल की यातना झेली है, कुर्बानियां दी है और अब चूंकि भाजपा को लगता है कि संताल-कोल्हान के रहते भाजपा की वापसी मुश्किल है, तो आदिवासी समाज का किला संताल को ही झारखंड से अलग करने का प्लान रचा जाने लगा. यह भाजपा की हताशा और इस बात प्रमाण है कि भाजपा विधान सभा चुनाव के पहले ही अपने आप को रिंग से बाहर मान रही है, लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज ने बांग्लादेशी घुसपैठ के दावों के बावजूद भाजपा को घास नहीं डाला, तो अब झारखंड बंटवारे का खेल शुरु हो चुका है. लेकिन, भाजपा चाहे जो भी हथकंडा अपना ले, लेकिन झारखंड का बंटवार करने वालों के साथ झारखंड की जनता नहीं जाने वाली.

बाहरी आबादी की बाढ़, संकट में आदिवासी पहचान

लेकिन, इस बांग्लादेशी घुसपैठिया के समानान्तर एक और भी सवाल खड़ा होने लगा, यह सवाल आदिवासी-मूलवासी राजनीति का चेहरा और डोमिसाइल आन्दोलन के दौरान आदिवासी-मूलवासियों की ओर से मोर्चा संभालने वाले बंधु तिर्की और उनकी बेटी व मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से उठाया जा रहा है. रांची, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़ के साथ ही दूसरे शहरों में आदिवासी समुदाय की घटती संख्या को मुद्दा बनाते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने यह सवाल खड़ा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर आदिवासियों का हितैषी होने का दंभ भरने वाली भाजपा की रांची और दूसरे शहरों के डेमोग्राफी बदलाव पर चुप्पी किस राजनीति का हिस्सा है, संताल में आदिवासी समर्थक का मुखौटा और रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर में गैर झारखंडी आबादी का साथ, भाजपा का यह डबल स्टैंन्डर्ड किस बात का इशारा है?
चुनाव दर चुनाव शहरों से गुम होती आदिवासी आबादी
जिस रांची लोकसभा में देश का पहला लोकसभा चुनाव (1951) में आदिवासी समुदाय की आबादी 36 फीसदी थी, आज वह आदिवासी समुदाय कहां हैं? उसकी आबादी 36 से 28 फीसदी पर क्यों सिमट गयी? बाहरी आबादी के बाढ़ में शहरों से गुम होता आदिवासी समाज कहां जा रहा है? जिनकी जमीनों पर एचईसी और दूसरे कंपनियों का निर्माण हुआ, चमकते हिन्दुस्तान की पटकथा लिखी गयी, उनके हिस्से भुखमरी और बदहाली और विस्थापन का दंश क्यों आया? विकास से निकली समृद्धि, उनके हिस्से क्यों नहीं आयी? जिनकी जमीन पर फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, उन्हे खुद रोजगार की खोज में दूसरे शहरों का रुख क्यों करना पड़ा? विकास की इस आंधी में आदिवासी समाज का बस्तियां उजड़ती गयी, उनके देवता-पितर बिखरते गयें, लेकिन इसके बदले में उनके हिस्से क्या आया? रांची और दूसरे शहरों के ये आदिवासी कहां चले गयें? बाहरी आबादी की जो बाढ़ आयी, उसके कारण आदिवासी समाज आज अपने ही बस्तियों में दुबका पड़ा है, उसके आस-पास जो बदलाव हो रहा है, जिस तेजी से सामाजिक संरचना बदल रही है, जनसांख्यकीय बदलाव हो रहा है, आदिवासी-मूलवासी समाज के सामने जो पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है, उसका समाधान क्या होगा?
पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंज संवैधानिक संकट
बंधु तिर्की ने तो यह दावा भी किया कि चूंकि झारखंड का अधिकांश हिस्सा संविधान की पांचवी अनुसूची में आता है. 24 में 13 जिले पूर्ण रुप से, और दूसरे दो जिलों का भी कुछ हिस्सा पांचवी अनुसूची में आता है. पांचवी अनुसूची के तहत शासित होने के कारण इन इलाकों में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना के संरक्षण की जिम्मेवारी राज्यपाल पर है, पांचवी अनुसूची वाले इलाकों में आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज, पंरपरा, सामाजिक संरचना का संरक्षण के लिए संविधान के तहत राज्यपाल को विशेष भूमिका निर्धारित की गयी है, बावजूद इस संवैधानिक दायित्व के रांची सहित तमाम शहरों में डेमोग्राफी में बदलाव होता रहा. लेकिन कभी भी इस समस्या का समाधान खोजने की पहल नहीं हुई.
आदिवासी जमीन की लूट और कहां गये आदिवासी का सवाल!

अब इसी सवाल को एक नये अंदाज में सदन के अंदर शिल्पी नेहा तिर्की उठा रही है, मानसून सत्र में इस डेमोग्राफिक चेंज पर बोलते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा लैंड बैंक के नाम पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने वाले आज पूछ रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है, यह सवाल तो रघुवर दास से पूछा जाना चाहिए था, जिसके राज्य में कॉरपोरेट कंपनियों को जमीन देने के लिए लैंड बैंक बनाय गया था. सीएनटी,एसपीटी में संशोधन करते हुए आदिवासियों की जमीन को लैंड बैंक में शामिल किया किया था, उस बाबूलाल से पूछा जाना चाहिए, जिनके राज्य में ग्रेटर रांची का दावा किया गया था, आज बाबूलाल का ग्रेटर रांची का सपना स्मार्ट सिटी के रुप में पूरा हो रहा है, लेकिन बाबूलाल बतायें कि इस विकास में जमीन किसकी गयी. और जिनकी जमीन छीन ली गयी, आज वह आदिवासी समाज कहां खड़ा है? कहां गये वह आदिवासी, जिनकी बस्तियां उजड़ी? आदिवासी मूलवासी समाज का बस्तियां उजाड़ने वाले आज पूछ रहे हैं कि आदिवासी कहां गया?
