मुख्यमंत्री के अधीन पथ निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंताओं के वरीयता निर्धारण में कर रहे मनमानी

रांची: झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं की वरीयता सूची का मामला धीरे धीरे उठने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि कुछ अभियंताओं से मिलीभगत कर विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रख 5 वर्ष पूर्व में सीटों की गणना कर वर्ष 2019 के तहत सहायक अभियंताओं के बीच आपसी वरीयता सूची का निर्धारण किया जा रहा है। जिसे लेकर सहायक अभियंताओं का एक वर्ग नाराज बताया जा रहा है और उसने इस वरीयता सूची पर आपत्ति जताई है। दरअसल यह विवाद मार्च 2023 में प्रोन्नत हुए कनीय अभियंताओं को नवम्बर 2022 में उनसे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सहायक अभियंताओं से वरीय रखने पर उत्पन्न हो रहा है।

नवंबर 2022 में JPSC द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं द्वारा गठित डायरेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज़ एसोसिएशन ऑफ झारखंड यानी देशज नामक संस्था ने विभाग में हो रही नीतिगत गड़बड़ी का पुरज़ोर विरोध करते हुए वरीयता सूची में विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की जा रही गड़बड़ियों का खुलासा किया है। इस खुलासे में बताया गया है कि सहायक अभियंता के पद पर कनीय अभियंताओं की प्रोन्नति मार्च 2023 में हुई DPC की बैठक के आधार पर की गई है, जिसके सदस्य पथ निर्माण विभाग के सचिव एवं संयुक्त सचिव भी थे।

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बैठक की कार्यवाही के कंडिका 7 में स्पष्ट उल्लेखित है कि डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता तथा Amie/ समकक्ष अहर्ता प्राप्त कनीय अभियंता की उनके वर्तमान पद में न्यूनतम सेवाकाल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04.04.2014 के आलोक में 8 वर्ष मानी गई है। डिप्लोमा संघ द्वारा भी विभाग को समर्पित अपने पत्रांक 259 दिनांक 15.7.2024 में स्पष्ट किया गया है कि 2013 में नियुक्त सभी कनीय अभियंता अपनी 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा वर्ष 2021 में ही पूरी करते हैं।

पर विडम्बना देखिये कि जब वरीयता सूची का निर्धारण वर्ष 2019 के रिक्ति की गणना के आधार पर की जा रही है तो 2013 में नियुक्त किए गए कनीय अभियंता तो 2019 में अपनी 8 वर्ष की सेवा तो पूर्ण ही नहीं करते। फिर भी विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा मनमानी रवैया अपनाते हुए 2013 बैच के कनीय अभियंताओं से मिलीभगत कर उन्हें भी वरीयता सूची में JPSC द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं से ऊपर का स्थान दिया जा रहा है।

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यही नहीं, प्रोन्नति मामले में जिन कनीय अभियंताओं की सेवाकाल 8 वर्ष नहीं थी उनकी प्रोन्नति पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया था। प्रोन्नति नहीं होने की स्थिति में कुमार गौतम एवं अन्य द्वारा वाद भी दायर किया गया है जिसके विरुद्ध पथ निर्माण विभाग द्वारा DPC में कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित 8 वर्ष की न्यूनतम सेवावधि के आलोक में मज़बूती से अपना पक्ष भी रखा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह बिल्कुल तथ्य से परे एवं निराधार प्रतीत होता है कि एक तरफ़ विभाग द्वारा कनीय अभियंताओं की प्रोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा 8 वर्ष मानी गयी है एवं विभाग द्वारा न्यायालय में भी 8 वर्ष का पक्ष रखा जा रहा है तो दूसरी तरफ वरीयता सूची के निर्धारण में इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है।

बता दें कि पथ निर्माण विभाग द्वारा आखिरी बार वर्ष 2015 में वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें जिन अभियंताओं का कैडर में जन्म पहले हुआ था उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। इस नियम का अनुसरण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अन्य सभी वरीयता से संबंधित वार्दो में आदेश पारित किया गया है। इन सभी तथ्यों के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अपर सचिव अखौरी शशांक सिन्हा एवं अवर सचिव सुनीत कुमार से संपर्क स्थापित कर उनका मंतव्य जानने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाने के कारण विभाग का पक्ष नहीं प्राप्त हो सका।

आला अधिकारियों की अनदेखी से साफ है कि वरीयता सूची के निर्धारण में भारी गड़बड़ियां की जा रही है जो की विभागीय (मुख्य) मंत्री के संज्ञान में नहीं है। ऐसे में देशज को उम्मीद है कि मामला सामने आने के बाद यदि मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जाँच कमिटी का गठन कर उक्त मामले की व्यक्तिगत तौर पे समीक्षा करवाने की पहल की तो इसमें गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। 

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By Shailendra Sinha

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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