केन्द्रीय बजट: विधान सभा चुनाव के पहले महागठबंधन के हाथ में एक और सियासी तीर!
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रांची: मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत जोशो-खरोश के साथ पेश किया. लेकिन, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं रहा, जिससे खुशी मनाने और उछलने वाली बात हो. टैक्स स्लैब में भी सरकार नई टैक्स रिजीम में ही थोड़ी-बहुत छूट दी. सबसे ज्यादा उम्मीद थी की टैक्स ब्रेकेट में 5 लाख तक की आय वालों को छूट मिलेगी. लेकिन, वित्त मंत्री ने निराश और मायूस ही किया. जहां तक बात राज्यों के लिए सौगात की है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा किसी राज्य को शायद ही इनके मुकाबले कुछ मिला, सभी स्टेट को नजरअंदाज ही किया गया. बिहार और आंध्र प्रदेश को फायदा मिलने की वजह गठबंधन की मज़बूरी मानी जा रही है. नीतीश और चंद्रबाबू को ख़ुश करने की कवायद ज्यादा दिखती है, ताकि पांच साल सरकार सरपट चले, किसी प्रकार की खटपट नहीं हो. बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष राज्य के दर्जा की मांग तो लंबे समय से करते आ रहें है. लेकिन, मोदी सरकार ने इस मांग को तो किनारे किया, लेकिन एक बड़ा पैकेज देकर चुप करने की कोशिश जरूर की है. कहा जा सकता है कि बजट को बिहार और आंध्र प्रदेश ने ही गड़बड़ा दिया. बिहार को सड़क के लेकर, निर्माण की 58 हजार की दूसरी योजनाओं की सौगात की दी गई, तो आंध्र को 15 हजार करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया.
चुनावी राज्यों को तोहफे से इंकार
सबसे ज्यादा हैरानी, तब हुई कि जब इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव का सामना करने वाले झारखण्ड, महाराष्ट्र और हरियाणा के हिस्से भी कुछ विशेष नहीं मिला, इसको लेकर विरोध के सुर भी सिर उठाने लगे हैं. जल, जंगल और जमीन का प्रदेश झारखण्ड में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा की पूरजोर कोशिश सत्ता में वापसी की है, चुनाव की मुनादी भी कर दी गई है. लेकिन, इस प्रदेश को कोई खास तवज्जो नहीं मिला. झारखण्ड कांग्रेस ने केंद्र पर हल्ला भी बोला है, लाजमी है कि विधानसभा चुनाव में यह एक सियासी मुद्दा भी होगा. पूर्वदय योजना जिसे सरकार ने विकास भी, विरासत भी नाम दिया है. इसके तहत जिन पांच राज्यों को इसमे शामिल किया गया है, इसमे बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ओड़िशा के साथ झारखण्ड का नाम भी शामिल है. लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को तो दोनों हाथों में लड्डू मिले, लेकिन बंगाल, ओडिशा और झारखंड की झोली खाली रही.

बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ने जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की बात कही है, इसके तहत 63 हजार गांवो के 5 करोड़ आदिवासियों को लाभान्वित होने की बात कही गई. लेकिन, यह झारखण्ड के लिए नहीं होकर एक राष्ट्रीय योजना है, झारखंड के लिए कोई स्पेशल सौगात नहीं है. विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासी बहुल झारखण्ड की झोली को खाली रहना एक निराशा जनक खबर है.
क्योंकि, उम्मीदें तो इस आदिवासी बहुल राज्य की केंद्र से बहुत थी. बड़ी-बड़ी बातें भी की गई थी. देखना है कि इस बजट का कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलता हैं, क्योंकि हेमंत सरकार को तो मुद्दा मिल गया हैं और अपने चुनावी अभियान में इसे लेकर भाजपा पर हमलावर भी होगी
रिपोर्ट शिवपूजन सिंह
