केन्द्रीय बजट: बिहार-आन्ध्र प्रदेश को सरकार चलाने का इनाम! झारखंड की झोली खाली

रांची: विधान सभा चुनाव के दहलीज पर खड़ी झारखंड के दृष्टिकोण से आज संसद में पेश केन्द्रीय बजट निराश करने वाला है. जहां बिहार को 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात मिली है, वहीं झारखंड के हिस्से कुछ खास नहीं आया. इसके साथ ही सियासी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत हो चुकी है. इस हमले की शुरुआत करते हुए झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि आने वाले विधान सभा चुनाव में झारखंड की जनता इसका बदला लेगी, बजट में उन राज्यों पर कृपा दृष्टि बरसी है, जिनकी बैसाखी पर केन्द्र की यह सरकार चल रही है. राजनीतिक दवाब में बिहार और आन्ध्र प्रदेश को झोली भर-भर कर सरकार बनाने का इनाम मिला, वहीं झारखंड उदासीनता की शिकार हो गयी. वहीं झामुमो ने भी बजट को निराश करने वाला बताते हुए केन्द्र सरकार पर झारखंड के पैसे पर कुंडली मार कर बैठने का आरोप लगाया. झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता डॉ. तनुज खत्री ने दावा किया है कि केन्द्र सरकार पिछले 10 वर्षों से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आज भी केन्द्र सरकार पर झारखंड का हजारों करोड़ रुपये का बकाया है, कोयला की रॉयल्टी हो जीएसटी का पैसा केन्द्र सरकार कुंडली मार कर बैठी है.
झारखंड के लिए कुछ खास नहीं-झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर कुमार मंत्री ने भी बजट को लेकर निराशा जतायी है, उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए कुछ नहीं मिला है. सोना और चांदी की कीमत में कमी आने की संभावना है. झारखंड को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी नहीं मिला, माइनिंग सेक्टर के लिहाज से भी बजट निराश करने वाला है.
आदिवासी संगठनों का आरोप
आदिवासियों संगठनों ने बजट पर सवालिया निशान खड़ा किया है. इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने बिहार को 41 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का विशेष पैकेज देने की घोषणा की है. यह केंद्र में सरकार बनाने के लिए उनका इनाम है. आदिवासी संगठनों ने पूछा कि क्या यह राशि दूसरे राज्यों के हिस्से से काटी गई
देश के विकास को गति देने वाला बजट- भाजपा
जबकि भाजपा की ओर से इसे देश को विकास की गति देने वाला बजट बताया जा रहा है, नगर विधायक सीपी सिंह ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के साथ ही केन्द्र की सारी योजनाओं का लाभ झारखंड को भी मिलेगा. पूर्व केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि “यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है।यह बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है।आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है।11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है।बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं”
यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है।यह बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है।आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है।11 लाख करोड़ रुपये से pic.twitter.com/HeHKVEqOfm
— Arjun Munda (@MundaArjun) July 23, 2024
बजट में आदिवासी समुदाय के प्रति पीएम मोदी के विश्वास की झलक
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने बजट की प्रशंसा करते अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटर और बिना किसी कोलेटरल के देने का निर्णय लिया है। इस योजना की ऋण राशि में वृद्धि कर नए उद्यमियों और उद्यमों, विशेष रूप से झारखंड के आदिवासी समुदायों का समर्थन करने का प्रयास किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नीति और नीयत को, विशेषकर आदिवासी समुदाय पर विश्वास को दर्शाती है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए हमें अपने लोगों पर विश्वास करना और उन्हें सशक्त बनाना होगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें पिछले सरकारों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। अब हमारे आदिवासी भाई-बहन आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर अपने उद्यमशीलता के सफर पर निकल सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय विकास में योगदान होगा। साथ ही पशुपालन, कुटीर हस्तशिल्प, वन उत्पाद जैसे क्षेत्रों को इस नीति से बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा।आगामी दिनों में, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में राज्यव्यापी बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर मुद्रा लोन का लाभ उठाने वाले इच्छुक व्यक्तियों की सहायता करेगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटर और बिना किसी कोलेटरल के देने का निर्णय लिया है।
इस योजना की ऋण राशि में वृद्धि कर नए उद्यमियों और उद्यमों, विशेष रूप से…
— Babulal Marandi (@yourBabulal) July 23, 2024
