साहिबगंज: तीनपहाड़ में सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारी, प्रशासन मौन

साहिबगंज। जिला प्रशासन सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार बुलडोजर चला रहा है। मुरली में कार्रवाई हुई, वभनगांवा में हुई, राजमहल अंचल के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन तीनपहाड़ आते-आते प्रशासन का बुलडोजर क्यों रुक जाता है? यह सवाल अब एक मौसंबी जूस विक्रेता ने उठाया है और पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया है।
क्या है मामला?
तीनपहाड़ निवासी अब्दुल्ला अंसारी ने बताया कि तीनपहाड़ मौजा, जमाबंदी संख्या-54, भाग/खेसरा नंबर-303 की जमीन को लेकर उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी। उक्त आरटीआई के जवाब में अंचल कार्यालय ने खुद माना है कि यह जमीन गैर-मजरूआ अनावादी यानि शुद्ध सरकारी जमीन है। इतना ही नहीं, आरटीआई के जवाब में यह भी लिखा है कि इस पर अवैध कब्जा है और इसकी फाइल कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता साहिबगंज और अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल को भेजी जा चुकी है। सवाल है कि यह फाइल अफसरों की टेबल पर क्यों घूम रही है, इस जमीन पर एक इंच भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
अब्दुल्ला ने पूछा – दोहरा न्याय क्यों?
अब्दुल्ला अंसारी, जो तीनपहाड़ में मौसंबी जूस बेचकर परिवार चलाते हैं, ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा-रुतबा नहीं है, सिर्फ कागज है। जब सरकार कह रही है जमीन सरकारी है, तो फिर हटाने में डर किस बात का? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि प्रशासन एक आंख में काजल और दूसरी आंख में सुरमा लगा रहा है। कहीं तुरंत बुलडोजर, तो कहीं महीनों से फाइल पर धूल।
कार्यालय में धूल फांक रही फाइल
उन्होंने प्रशासन से सवाल किया है कि जब आरटीआई में जमीन सरकारी साबित हो चुकी है तो अतिक्रमण करने वालों पर नोटिस और कार्रवाई क्यों नहीं? अपर समाहर्ता और एसडीएम कार्यालय में फाइल कितने महीनों तक लंबित रहेगी? क्या तीनपहाड़ के अतिक्रमणकारियों पर किसी नेता या माफिया का वरदहस्त है? अब्दुल्ला अंसारी ने राजमहल के सांसद और विधायक से अपील की है कि वे इस मुद्दे को विधानसभा तक उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन किसी की निजी जागीर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
अब देखना होगा कि इस खबर के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन की नींद टूटती है या फिर यह फाइल भी अन्य फाइलों की तरह अलमारी में बंद हो जाएगी।
