शासन के लिए निरंतरता, विकास के लिए नवाचार: सुदिव्य कुमार ने बताया विज़न 2050 का रोडमैप

मंत्री सुदिव्य कुमार

सुदिव्य कुमार : संस्थाओं को सशक्त बनाने से लेकर विज़न 2050 तक झारखंड के भविष्य पर विशेष बातचीत

झारखंड आज विकास के एक नए दौर से गुजर रहा है। एक ओर राज्य संस्थागत सुधार, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर विज़न 2050 के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल गवर्नेंस, आधुनिक शिक्षा, पर्यटन, निवेश और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जुलाई महीने में देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन–2026 ने झारखंड को केवल खनिज संपदा वाले राज्य से आगे बढ़ाकर “Mines to Minds” की सोच के साथ ज्ञान, अनुसंधान और तकनीक की दिशा में आगे ले जाने का संदेश दिया।

इन विषयों के केंद्र में हैं झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार, जो नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं।

संगठनात्मक राजनीति से लेकर नीति-निर्माण तक तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले सुदिव्य कुमार का मानना है कि किसी भी राज्य का स्थायी विकास केवल नई योजनाओं से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं, नीति की निरंतरता और दूरदर्शी नेतृत्व से संभव होता है।

समृद्ध भारत की सहयोगी नेहा सिंह ने उनसे शासन, संस्थागत सुधार, शिक्षा, नगर विकास, पर्यटन, विज़न 2050 और झारखंड के भविष्य पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के संपादित अंश।

प्रश्न 1. आपने एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर कैबिनेट मंत्री तक की यात्रा तय की है। इस अनुभव ने आपको शासन के बारे में क्या सिखाया?

सुदिव्य कुमार: शासन को भीतर से देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एक नागरिक या विधायक के रूप में हम अक्सर केवल परिणामों को देखते हैं, लेकिन कार्यपालिका का हिस्सा बनने के बाद यह समझ में आता है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय के पीछे कितनी जटिल प्रक्रियाएँ, समन्वय और संस्थागत व्यवस्थाएँ कार्य करती हैं। अच्छा शासन त्वरित निर्णय लेने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसे निर्णय लेने का नाम है जो लंबे समय तक प्रभावी बने रहें।

प्रश्न 2. आप प्रशासनिक निरंतरता और संस्थागत सुधार को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं?

सुदिव्य कुमार: सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन संस्थाएँ मजबूत रहनी चाहिए। यदि हर नई व्यवस्था फिर से शुरुआत करेगी, तो विकास की गति प्रभावित होगी। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जो पूर्व के अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़े। मजबूत संस्थाएँ ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान होती हैं।

प्रश्न 3. आपके अनुसार शासन-व्यवस्था सबसे अधिक कहाँ कमजोर पड़ती है?

सुदिव्य कुमार: दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं- संस्थागत स्मृति का अभाव और जवाबदेही का कमजोर होना। यदि पूर्व में लिए गए निर्णयों का व्यवस्थित रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हर नई व्यवस्था को लगभग शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। इससे समय और संसाधनों दोनों की हानि होती है। इसलिए संस्थागत स्मृति को संरक्षित करना और जवाबदेही को मजबूत बनाना सुशासन की मूल आवश्यकता है।

प्रश्न 4. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है?

सुदिव्य कुमार: हमारी प्राथमिकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जो विद्यार्थियों को केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ज्ञान और कौशल भी प्रदान करे। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय सेवा आयोग और विश्वविद्यालय न्यायाधिकरण जैसी पहलें इसी दिशा में संस्थागत सुधार का हिस्सा हैं। हमारा प्रयास है कि झारखंड का युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मजबूरी में राज्य से बाहर न जाए।

प्रश्न 5. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय सेवा आयोग और विश्वविद्यालय न्यायाधिकरण जैसे सुधारों से क्या बदलाव आएगा?

सुदिव्य कुमार: हमारा उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इन सुधारों से नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ मजबूत होंगी और विश्वविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा। जब संस्थाएँ मजबूत होंगी, तभी राज्य का भविष्य भी मजबूत होगा।

प्रश्न 6. आपके पास नगर विकास एवं आवास विभाग की भी जिम्मेदारी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं?

सुदिव्य कुमार: झारखंड तेजी से शहरीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारी प्राथमिकता केवल शहरों का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाना है। हम नगर निकायों में डिजिटल मॉनिटरिंग, क्यूआर कोड एवं आरएफआईडी आधारित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली, आवास नियमितीकरण, फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) में सुधार तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ऐसे शहर विकसित करना है, जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और नागरिकों को बेहतर जीवन-स्तर प्रदान करें।

प्रश्न 7. नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन–2026 को आप किस रूप में देखते हैं?

सुदिव्य कुमार: यह केवल एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि झारखंड के भविष्य की विकास-दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण मंच था। इसमें नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, वैश्विक तकनीकी कंपनियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने मिलकर राज्य के विज़न 2050 पर विचार किया। इस तरह का संवाद बेहतर नीतियाँ बनाने, निवेश आकर्षित करने और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप राज्य को तैयार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न 8. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने “Mines to Minds” का विज़न प्रस्तुत किया। आप इसे किस रूप में देखते हैं?

सुदिव्य कुमार: यह झारखंड के भविष्य का मार्गदर्शक विचार है। हमारा राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन अब हमें अपनी बौद्धिक क्षमता, अनुसंधान, नवाचार और युवाओं की प्रतिभा को भी समान महत्व देना होगा। यदि हम ज्ञान, शिक्षा और तकनीक को विकास के केंद्र में रखेंगे, तो झारखंड केवल खनिज संपदा के लिए नहीं, बल्कि अपने मानव संसाधन और नवाचार के लिए भी राष्ट्रीय पहचान बनाएगा।

“झारखंड की पहचान केवल Mines नहीं, बल्कि Minds से भी होगी।”

प्रश्न 9. विज़न 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और नई तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। आपके विभाग इसमें क्या भूमिका निभाएँगे?

सुदिव्य कुमार: तकनीक अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करेगा। नगर विकास विभाग तकनीक आधारित नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा, जबकि पर्यटन विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के माध्यम से झारखंड की वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा। हमारा प्रयास है कि तकनीक का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और शासन अधिक जवाबदेह तथा नागरिक-केंद्रित बने।

प्रश्न 10. नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान Google, Microsoft, IBM सहित कई वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ संवाद हुआ। आप इसे झारखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?

सुदिव्य कुमार: नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार, उद्योग जगत और वैश्विक प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना था। Google, Microsoft, IBM तथा अन्य अग्रणी संस्थानों के साथ हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड में तकनीक आधारित विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। यदि शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय स्थापित होता है, तो इसका सीधा लाभ राज्य के युवाओं, प्रशासन और निवेश के वातावरण को मिलेगा। हमारा प्रयास है कि झारखंड भविष्य की तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार राज्य बने।

प्रश्न 11. यदि झारखंड AI आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका क्या होगी?

सुदिव्य कुमार: किसी भी तकनीकी परिवर्तन की सफलता उसके मानव संसाधन पर निर्भर करती है। यदि हमें AI, डिजिटल गवर्नेंस और नई तकनीकों में आगे बढ़ना है, तो हमारे विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को भी उसी दिशा में तैयार करना होगा। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारा प्रयास है कि झारखंड का युवा भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार हो।

प्रश्न 12. पर्यटन विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है?

सुदिव्य कुमार: झारखंड की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, धार्मिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी प्राथमिकता पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश से जोड़ना है। इको-टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, सामुदायिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म और माइनिंग टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को विकसित कर हम झारखंड को देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में स्थापित करना चाहते हैं।

झारखंड मानसून पर्यटन के लिए देश के सबसे सुरक्षित और आकर्षक राज्यों में से एक है। यहां सामान्यतः न तो बाढ़ जैसी व्यापक आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है और न ही भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। मानसून के दौरान राज्य के सभी प्रमुख जलप्रपात, नदियाँ एवं डैम जल से लबालब भर जाते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। हरे-भरे जंगल, पहाड़ और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। इसलिए झारखंड को मानसून सीजन में सुरक्षित, प्राकृतिक और यादगार पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 13. आपने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाए। इस सोच के पीछे क्या दृष्टि है?

सुदिव्य कुमार: प्रकृति ने झारखंड को केवल प्रचुर खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी दिया है। घने जंगल, जलप्रपात, पहाड़, जनजातीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर हमारी अनमोल संपत्तियाँ हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश और दुनिया झारखंड को इन विशेषताओं के लिए भी जाने। पर्यटन केवल घूमने का माध्यम नहीं, बल्कि राज्य की पहचान और स्थानीय विकास का भी माध्यम है।

प्रश्न 14. माइनिंग टूरिज्म की अवधारणा झारखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है?

सुदिव्य कुमार: खनन ने झारखंड की अर्थव्यवस्था और पहचान को आकार दिया है। माइनिंग टूरिज्म के माध्यम से हम अपनी औद्योगिक विरासत को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहते हैं। इससे लोग आधुनिक खनन तकनीक, इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय प्रबंधन और औद्योगिक विकास को समझ सकेंगे। यह झारखंड की एक विशिष्ट पहचान बन सकती है और पर्यटन के नए अवसर भी पैदा करेगी।

प्रश्न 15. सरकार होमस्टे नीति को विशेष महत्व दे रही है। इसे आप रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से किस प्रकार जोड़कर देखते हैं?

सुदिव्य कुमार: हमारा मानना है कि पर्यटन का वास्तविक लाभ स्थानीय समुदाय तक पहुँचना चाहिए। यदि एक पाँच सितारा होटल लगभग 200 लोगों को रोजगार देता है, तो 100 होमस्टे लगभग 500 लोगों को आजीविका से जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि पर्यटन केवल होटल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाँवों, स्थानीय परिवारों, महिलाओं, युवाओं, हस्तशिल्प, पारंपरिक भोजन और लोक संस्कृति तक उसकी पहुँच होगी। हमारी प्रस्तावित होमस्टे नीति का उद्देश्य पर्यटन को जनभागीदारी का मॉडल बनाना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

प्रश्न 16. नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान पर्यटन क्षेत्र में निवेश और नई साझेदारियों पर भी विशेष जोर दिया गया। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

सुदिव्य कुमार: झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं और अब समय आ गया है कि उन्हें संगठित एवं योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए। स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान पर्यटन अवसंरचना, डिजिटल प्रचार, निवेश और साझेदारी पर सकारात्मक चर्चा हुई। हमारा प्रयास है कि निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय और सरकार मिलकर ऐसा पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें, जो रोजगार सृजित करे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए और झारखंड को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करे।

प्रश्न 17. राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान पर्यटन और निवेश को लेकर जो सकारात्मक माहौल बना, उसे आप किस रूप में देखते हैं?

सुदिव्य कुमार: यह झारखंड के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत है। जब सरकार, उद्योग, निवेशक और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ एक साथ बैठकर राज्य के भविष्य पर चर्चा करते हैं, तो बेहतर नीतियाँ बनती हैं और निवेश का वातावरण भी मजबूत होता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारी कोशिश है कि झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आकर्षक और निवेश-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए।

प्रश्न 18. झारखंड के युवाओं से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं?

सुदिव्य कुमार: हमारे युवा ही झारखंड की सबसे बड़ी ताकत हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे नई तकनीकों को अपनाएँ, अपने कौशल का निरंतर विकास करें और नवाचार की सोच के साथ आगे बढ़ें। सरकार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन अवसरों को उपलब्धि में बदलने की जिम्मेदारी युवाओं की भी है।

प्रश्न 19. वर्ष 2050 के झारखंड की आपकी कल्पना क्या है?

सुदिव्य कुमार: मैं ऐसा झारखंड देखना चाहता हूँ, जो सुशासन, शिक्षा, तकनीक, पर्यटन, संस्कृति और निवेश के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। ऐसा राज्य जहाँ युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, बल्कि देश-दुनिया से लोग झारखंड में अवसर तलाशने आएँ। हमारा लक्ष्य समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना है।

प्रश्न 20. अंत में, यदि आपको एक वाक्य में झारखंड के भविष्य की दिशा बतानी हो, तो आप क्या कहेंगे?

सुदिव्य कुमार: हमारा लक्ष्य ऐसा झारखंड बनाना है, जहाँ मजबूत संस्थाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, समावेशी विकास और जनभागीदारी मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों का निर्माण करें। यही विज़न 2050 की भावना है और यही हमारे विकास का संकल्प भी।

सुदिव्य कुमार की प्रशासनिक सोच यह स्पष्ट करती है कि वे विकास को केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे मजबूत संस्थाओं, नीति की निरंतरता और दूरदर्शी शासन की सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।

नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व करते हुए उनकी प्राथमिकता केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना नहीं, बल्कि झारखंड को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। यही सोच प्रशासनिक सुधारों, आधुनिक शिक्षा, तकनीक आधारित शहरी विकास, पर्यटन विस्तार और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की पहलों में दिखाई देती है।

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन–2026 ने इस दृष्टिको और व्यापक आयाम दिया। विज़न 2050, “Mines to Minds”, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल गवर्नेंस, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और निवेश आधारित विकास जैसे विषय झारखंड की नई विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। सुदिव्य कुमार के विभाग इन लक्ष्यों को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उनका विश्वास है कि यदि मजबूत संस्थाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, पर्यटन, निवेश और जनभागीदारी एक साथ आगे बढ़ें, तो झारखंड केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार, सुशासन और समावेशी विकास के लिए भी देश में एक नई पहचान स्थापित कर सकता है।

“मजबूत संस्थाएँ ही किसी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं।”

यही विचार सुदिव्य कुमार की कार्यशैली, उनकी विकास-दृष्टि और झारखंड के भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का मूल आधार है।

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