शौहर मुसलमान, बच्चे मुसलमान और बीबी लड़ती है आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव

रांची:  हेमंत पार्ट-2 में कृषि मंत्री का पदभार संभालते ही जामताड़ा विधायक  इरफान अंसारी ने एक बार फिर से बंग्लादेशी घुसपैठ को सुर्खियों में ला दिया है. भाजपा पर बांटने की सियासत करने का आरोप लगाते हुए इरफान अंसारी ने इस बात का दावा किया कि भाजपा जिन्हे घुसपैठिया बताकर बांग्लादेशी मुसलमान के रुप में प्रस्तूत कर रही है. दरअसल वह पडोसी राज्य बंगाल के निवासी है. हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य के नागरिक को कहीं भी बसने का संवैधानिक अधिकार है. हम अपने हिन्दुस्तानी नागरिकों के प्रति नफरत नहीं पाल सकते. बंगाली भाईयों को बांग्लादेशी बताकर कर नफरत का माहौल नहीं बना सकते. भाजपा मुसलमानों का जमीन कब्जा करवा रही है, उन्हे अपने ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है. आदिवासी-मूलवासी और मुसलमानों को जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है. कॉर्पोरेट कंपनियों से मुआवजा दिलवाने के बजाय लव जेहाद का झूठा प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है.


 

चुनावी हलफनामा से सामने आई लव जिहाद की सच्चाई

अब इसी पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर ग्राम इस्लामपुर, जिला पाकुड़ निवासी मरीयम मंराडी की ओर से पेश एक चुनावी हलफनामा सामने लाया है. मरीयम मरांडी बहुजन समाज पार्टी की ओर आदिवासी आरक्षित राजमहल सीट से उम्मीदवार थी. 
अमर बाउरी आगे लिखते हैं कि  “झारखंड में “लव जिहाद” की आड़ में “लैंड जिहाद” कैसे हो रहा है.  देखिए तथ्य के साथ, शौहर मुसलमान, बच्चे मुसलमान, पर बीवी चुनाव लड़ती है जनजातीय के नाम…झारखंड में बहुत ही सोची-समझी साजिश के तहत मुसलमान लड़के जनजाति लड़कियों से विवाह कर रहे हैं।

इन युवकों में कुछ स्थानीय हैं, तो ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए। ये लोग जनजाति लड़कियों से विवाह जरूर करते हैं, लेकिन कभी उनका नाम नहीं बदलते हैं। इसके पीछे भी एक सोच है और वह सोच है, जनजाति के नाम पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना। बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाना, जनजातियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़वाना। राजमहल, साहिबगंज, पाकुड़ जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसी जनजाति महिलाएं मुखिया हैं, जिनका विवाह या निकाह किसी मुसलमान से हुआ है। ये महिलाएं भले ही मुखिया हैं, लेकिन इनका काम इनके मुसलमान पति ही करते हैं। घुसपैठियों की पहचान कर, उन्हें राज्य की सीमा से बाहर करने की शक्ति राज्यों को दी गई है। इस मामले में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार सक्षम है। यानी राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि घुसपैठ का मामला केंद्र सरकार के अधीन है।

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By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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