हेमंत के नक्शेकदम पर आलमगीर! PMLA कोर्ट से विधान सभा के विशेष सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति

रांची: टेंडर घोटाले मामले में होटवार जेल में बंद पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने PMLA कोर्ट से आठ जुलाई से आहूत विधान सभा के विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति की मांग की है, यदि PMLA कोर्ट से विशेष सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की कर दी जाती है तो आलमगीर आलम भी पूर्व सीएम हेमंत की तरफ विश्वास मत परीक्षण के दौरान विधान सभा में मौजूद रह सकते हैं.
चंपाई सरकार के विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन को मिली थी विशेष अनुमति
आपको बता दें कि भुंईहरी जमीन मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम हेमंत ने भी कोर्ट के आदेश से चंपाई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान अपना वोट डाला था. आलमगीर आलम भी पाकुड़ से विधायक है. आठ जुलाई के शुरु विशेष सत्र में हेमंत सरकार को अपना बहुमत साबित करना है. इस हालत में आलमगीर आलम को शक्ति परीक्षण के दौरान विधान सभा में मौजूद रहने की अनुमति प्रदान किये जाने की संभावना दिखती है. हालांकि हेमंत सोरेन के समान ही मीडिया कर्मियों से दूरी बनाने का निर्देश भी दिया जा सकता है.
हेमंत सरकार को साबित करना है बहुमत
यहां ध्यान रहे कि भुंईहरी जमीन मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं, राज्यपाल की ओर से उन्हे विधान सभा में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश मिला है. 81 विधायकों वाली विधान सभा में फिलहाल बहुमत के लिए 37 विधायकों की जरुरत है. सीता सोरेन अपना इस्तीफा सौंप चुकी है, जबकि हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल संसद बन चुके हैं. इस प्रकार विधान सभा के अंदर विधायकों की कुल संख्या 79 की होती है, इसके साथ ही मांडू विधायक जेपी पेटल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इस्तीफा अभी तक विधान सभा अध्यक्ष के पास ही लंबित है, विधान सभा अध्यक्ष की ओर से जवाब की मांग की गयी है, लेकिन जेपी पटेल जवाब के बजाय और अधिक समय की मांग कर रहे हैं. इधर राज्यपाल के समझ सरकार बनाने का दावा करते वक्त हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपा है, हालांकि चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम की क्या भूमिका होगी, यह भी देखने वाली बात होगी. इस बीच आलमगीर आलम की ओर से विधान सभा के चालू सत्र में शामिल होने कीअनुमति मांगी गयी है.
