फिर संसद में गूंजा सरना धर्म कोड की मांग, जोबा मांझी ने उठाया अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का सवाल

रांची- लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के बाद अब चाईबासा सांसद जोबा मांझी ने भी संसद में सरना धर्म कोड की आवाज उठायी है. सरना धर्म कोड को आदिवासी अस्मिता की पहचान बताते हुए जोबा मांझी ने आदिवासी समाज का इस चिर परिचित मांग को स्वीकार करने का आग्रह किया है. धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए जोबा मांझी ने कई मोर्चो पर केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया. पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए जोबा मांझी ने दावा किया कि चर्चा तो खूब होती है, लेकिन जनजातीय समाज को इसका लाभ नहीं मिलता. हालत इतनी बदतर है कि झारखंड सरकार को अबूआ आवास योजना का संचालन करना पड़ा रहा है. दो कमरे के मकान के बदले झारखंड सरकार के द्वारा तीन कमरों का आवास दिया जा रहा है.
मतदाताओं की भाषा को समझे भाजपा
भाजपा की वापसी पर तंज कसते हुए जोबा ने कहा कि सरकार को देश के मतदाताओं की भाषा को समझनी चाहिए, इस जनादेश के गहरे निहितार्थ हैं. उसे अपने कार्य प्रणाली में सुधार करते हुए न्याय की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. अर्थ व्यवस्था का न्यायपूर्ण बंटवारा करना चाहिए, ताकि सुदूर जंगल में रहने वाला जनजातीय समाज की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो सके. उसे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके. आदिवासी समाज के अस्तित्व के लिए बेहद जरुरी है कि सरना धर्म कोड को लागू कर उनकी पहचान को सुरक्षित रखा जाये और साथ ही झारखंड को स्पेशल पैकेज देकर आर्थिक गतिविधियां तेज की जाय.
1975 और 2014-24 के आपातकाल पर सरकार को आईना
1975 का आपातकाल और 2014 से 24 तक के आपातकाल की तुलना करते हुए जोबा मांझी ने दावा किया कि अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की बात की गयी है, लेकिन यह सरकार को वैशाखियों पर टिकी सरकार है. जनता ने तो नकार दिया है, जिसके कारण आज वह बहुमत से दूर खड़ी है. यह स्थिति निर्मित क्यों हुई, भाजपा को इसका आत्म चिंतन करना चाहिए. भेदभाव की नीति को त्याग कर राज्यों को उसका हक देना चाहिए
