हेमंत का बदलापुर, सरयू राय को तोहफा! खुलने वाली है मैनहर्ट घोटाले की फाइल

रांची: मैनहर्ट घोटाला की चर्चा एक बार फिर से तेज है. हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद रघुवर दास मंत्रिमंडल में काबिना मंत्री रहे सरयू राय इस मामले में डोरंडा या धुर्वा थान में प्राथमिकी दर्ज करवाने की तैयारी में हैं. इस खबर मात्र से भाजपा के अंदरखाने बेचैनी तेज होती नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि अपने उपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के पलटवार में हेमंत सोरेन मैनहर्ट घोटाले की फाइल खुलवा कर विधान सभा चुनाव के पहले भाजपा को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं. इसके साथ ही जिस तरीके से सरयू राय के द्वारा भाजपा के भ्रष्ट नेताओं को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है, उससे मुक्ति भी पा सकते हैं.
क्या है मैनहर्ट घोटला
आपको याद रहे कि वर्ष 2003 में झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया था. जिसके बाद तात्कालीन नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह के आदेश से परामर्शी बहाल करने के लिए दो टेंडर निकाला गया, इस बीच बाबूलाल मरांडी की सरकार चली गयी और सीएम की कुर्सी पर अर्जुन मुंडा बैठे. जबकि नगर विकास मंत्री की कुर्सी रघुवर दास के हाथ आयी और सिंगापुर की कंपनी मैनहर्ट को परामर्शी बनाया गया. रांची में सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम को दूरुस्त करने के लिए करीबन 21 करोड़ रुपये खर्च हुए. लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ. हंगामा बढ़ता देख कर इस मामले की जांच के लिए पांच इंजीनियर चीफ की कमिटी बनायी गयी. कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि कंपनी को नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. इस बीच मामला एसीबी से होते हुए कोर्ट तक गया. झारखंड हाईकोर्ट ने दो बार राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
विधान सभा चुनाव में भाजपा के भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी
जिसके बाद सरयू राय ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दिया कि इस मामले में पहले ही दो -दो बार आदेश निर्गत हो चुका है, याचिकाकर्ता उचित फोरम पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसमें से एक विकल्प आरोपियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत की भी थी, और अब सरयू राय डोरंडा या धुर्वा थाने में शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी में है, उनकी मांग है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपी है. पुलिस उसे एसीबी से प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करे. और यहीं आकर भाजपा की गर्दन हेमंत सोरेन के हाथ में आती दिख रही है. सियासी गलियारों इस बात की चर्चा तेज है कि अब तक इस मामले को विशेष तरजीह नहीं देते रहे हेमंत, अधिकारियों को मामले में जांच का खुली छुट्ट दे सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो विधान सभा चुनाव में यह भाजपा के भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला बन सकता है.
