सिद्धू-कान्हू की धरती पर सियासी बियाबान में भाजपा! फुस्स साबित चेहरों के सहारे विधान सभा में वापसी की तैयारी

रांची: खनीज सम्पदाओं से भरपूर झारखंड में औद्योगीकरण की शुरुआत के बाद प्रवासियों की भीड़ में ना सिर्फ शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, बल्कि इस शहरीकरण के बीच आदिवासी समाज के नायक भी गूम होते गयें. वह चाहे 1857 की क्रांति के पहले का सिद्धू-कान्हू, चांद-भैरव का शौर्य हो या फिर 1857 की क्रांति में झारखंड की जमीन पर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बिगूल फूंकने वाले निलाम्बर-पिताम्बर या फिर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत, लेकिन आदिवासी-मूलवासी समाज के पन्नों से इनकी कुर्बानी कभी गूम नहीं हुई. आज भी आदिवासी-मूलवासी समाज इन नायकों को अपना आदर्श मांगता है, और उसके पद चिन्हों पर चलते हुए जल जंगल और जमीन के साथ अपनी अस्मिता और पहचान से जोड़ते हुए लूट और शोषण का प्रतिकार करता है.  आज भी आदिवासी समाज के बीच सिद्धू-कान्हू का उलगुलान और बिरसा का उद्धोष गूंजता रहता है. 
 

हेमंत की चाल गैर झारखंडी सियासी दलों के लिए अबूझ पहेली

जब 30 जून को हूल दिवस के अवसर भोगनाडीह में पूर्व सीएम हेमंत एक नये उलगुलान का उद्घोष कर रहे थें, तब उनकी कोशिश अपने सियासी संघर्ष को शहादत की उसी विरासत के साथ खड़ा करने की थी, जिसकी लकीर आदिवासी समाज के नायकों ने अलग-अलग दौर में अपने अंदाज में खिंची है. इस रणनीति की गहराईयों को समझना, उन सभी गैर झारखंडी सियासी दलों के लिए एक अबूझ पहेली है, जिनका आदिवासी समाज के प्रति एक दूसरा ही नजरिया है. जिनके लिए सिद्धू-कान्हू, चांद-भैरव से लेकर बिरसा का संघर्ष तक महज एक गुजरा हुआ कल है, जिसका आदिवासी समाज की आज की चुनौतियों से कोई वास्ता नहीं है. जिनके लिए आज आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती बंग्लादेशी घूसपैठ और आदिवासी समाज का ईशाईकरण है, इस रणनीति के आसरे आगे बढ़ते हुए वे यह भूल जाते हैं कि आदिवासी समाज के नायकों ने हर उस विजातीय आबादी का प्रतिकार किया, जिसकी जड़े गैर झारखंडी थी.  वह चाहे हिन्दू हो या फिर मुस्लिम. 

लोकसभा चुनाव में फुस्स साबित हुआ बंग्लादेशी घूसपैठ का मुद्दा 

खासकर भाजपा जिस बंग्लादेशी घूसपैठ के आसरे अपनी सियासी सफलता तानाबाना बून रही थी, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने साबित कर दिया कि जिन मुद्दों और नारों के सहारे वह आदिवासी समाज को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा था, वह शहरी आबादी के बीच तो प्रभावकारी हो सकता है, लेकिन आज का आदिवासी समाज उससे भी बड़ी चुनौतियों से जूझता नजर आ रहा है. वह अपने जमीनी मुद्दों और नारों के साथ ही सत्ता में अपनी भागीदारी देखना चाहता है. उसके लिए चेहरे का आदिवासी होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस चेहरे का आदिवासी समाज के बीच सुलगते मुद्दों के साथ कितना सरोकार है, वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी जैसा कद्दावर चेहरा भी आदिवासी समाज के बीच भाजपा को स्थापित करने में असफल रहा, सीता-गीता की जोड़ी भी धरासायी हो गयी. 

उग्र हिन्दूत्व का नया चेहरा हिमंत विस्व सरमा पर रणनीति बनाने की जिम्मेवारी

और इस चुनौती के बीच, जब विधान सभा चुनाव सामने खड़ी है, भले ही चुनाव आयोग के द्वारा अभी इसकी डुगडुगी नहीं बजायी गई हो, लेकिन भोगनाडीह की धरती से हेमंत शंखनाद कर चुके हैं. हालिया दिनों में उग्र हिन्दूत्व का चेहरा बन कर सामने आये असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व सरमा आदिवासी समाज से आने वाले नेताओं के घर जा जाकर आदिवासी समाज का नब्ज और उसके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इस बात का टोह ले रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में चूक कहां हुई. अब उग्र हिन्दूत्व का यह चेहरा आदिवासी समाज के मूलभूत मुद्दों को कितना आत्मसात और कितना समझ पायेगा,  इसका फैसला तो विधान सभा चुनाव से ही पता लगेगा. 

लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा चुके चेहरों को विधान सभा में उतारने की तैयारी

लेकिन खबर आ रही है कि इस बार भाजपा विधान सभा चुनाव में अपने सभी कद्दावर आदिवासी चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है. पूर्व राज्य सभा सांसद और अनुसूचित जन जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व आईएस अधिकारी और स्वर्गीय कार्तिक उरांव के दामाद अरुण उरांव, खूंटी से हार का सामना करने वाले अर्जुन मुंडा, दुमका से चुनाव हार चुकी सीता सोरेन, हो बहुल चाईबासा से संताल समाज से आने वाली जोबा मांझी के हाथों शिकस्त खानी वाली गीता गोड़ा, लोहरदगा से पूर्व सांसद सुदर्शन भगत और खुद बाबूलाल मरांडी को मैदान में उतारने की तैयारी हैं.

28 आदिवासी आरक्षित सीटों से 26 पर झामुमो -कांग्रेस का कब्जा

यहां ध्यान रहे कि फिलहाल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल 28 विधान सभा की सीटों में से 26 पर झामुमो और कांग्रेस का कब्जा है, भाजपा की कोशिश इस विधान सभा चुनाव में कम से कम 12 सीटों पर कब्जा जमाने की है. इसी कोशिश में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली सीता सोरेन और गीता कोड़ा को मोर्चे पर लगाने की तैयारी है, अरुण उरांव जो अब तक भाजपा की आंतरिक सियासत में हासिये पर खड़े थें, को भी मोर्च पर उतारा जा रहा है.  ठीक यही हालत सुदर्शन भगत की है. 2009 से 2019 तक लोहरदगा से तीन-तीन बार सांसद रहे सुरदर्शन भगत को भी विधान सभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है. इसमें सबसे मुश्किल स्थिति बाबूलाल मरांडी की है, अब तक गैर आरक्षित सीट धनवार से विधान सभा पहुंचते रहे बाबूलाल के लिए किसी आदिवासी आरक्षित सीट से जीतने की चुनौती होगी, और इसके साथ ही इसका फैसला भी होगा कि गैर आदिवासी समाज के बीच आदिवासी समाज का कद्दावर चेहरा माने जाने वाले बाबूलाल मरांडी का आदिवासी समाज के बीच कितनी पकड़ और साख है. वैसे वह दुमका आरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव लड़ कर दिशोम गुरु को भी सियासी पटकनी दे चुके हैं, लेकिन विधान सभा चुनाव में वह भाजपा की ओर से सीएम का चेहरा भी होंगे, इस हालत में देखना होगा कि आदिवासी समाज इनके चेहरे को नकारती है या स्वीकारती है. 

 

लेखक के बारे में

By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More