दिल्ली आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, बड़ा झटका

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है।
हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संभालने के हाईकोर्ट के “असामान्य” तरीके पर ध्यान दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हाईकोर्ट ने उसी दिन अपना आदेश सुनाने के बजाय उसे सुरक्षित रख लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम आदेश जारी किए बिना उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाकर वह वही कथित “गलती” नहीं दोहराएगा
सर्वोच्च न्यायालय का रुख
“हम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपना अंतिम आदेश सुनाए जाने का इंतजार करेंगे,” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही के संचालन पर चिंता व्यक्त करने के बावजूद उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतरिम में उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।
