Jharkhand:किसानों का कर्ज माफी या विधान सभा चुनाव का मास्टर कार्ड! जानिये इस फैसले की हकीकत

रांची: लोकसभा चुनाव की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी. आदिवासी बहुल सभी पांच सीटों से सफाये को लेकर भाजपा अभी आत्मचिंतन के दौर से ही गुजर रही थी. हार और जीत का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाय, किसकी जवाबदेही तय की जाय, इस हार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की रणनीतिक चूक मानी जाय या फिर जिन मुद्दों के आसरे पीएम मोदी आदिवासी-मूलवासियों को साधने की कोशिश कर रहे थें, उसकी असफलता मानी जाय? भाजपा के अंदर एक साथ कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे थें और इन सवालों के ढेर में बाबूलाल मरांडी की कुर्सी फंसती नजर आ रही थी. सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि विधान सभा चुनाव तक कुर्सी रहेगी या फिर भाजपा एक नये चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी, और चेहरे में बदलाव की स्थिति बनती भी है, तो वह चेहरा कौन होगा?
ओडिशा में कमल खिलने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास का झारखंड में वापसी
क्या ओडिशा में कमल खिलने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास की झारखंड की सत्ता में वापसी होगी? या खूंटी के अखाड़े से हार का सामना करने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कमान देकर मैदान में उतारा जायेगा? अभी भाजपा इन्ही सवालों में उलझी नजर आ रही थी कि सीएम चंपाई ने विधान सभा चुनाव का मास्टर कार्ड खेल दिया. जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के छह हजार रुपये के सहारे अब तक किसानों को साधा जा रहा था, सीएम चंपाई ने एक ही झटके में दो लाख तक की कर्ज माफी का एलान कर उस राहत को छोटा करने की चाल चल दी. अधिकारियों को दो लाख तक कर्ज वाले किसानों की सूची बनाने और ऋण माफी का निर्देश दे दिया गया है. पहले 50 हजार रुपये की कर्ज माफी की जा रही थी. इसके साथ ही अधिकारियों को किसान क्रेडिट कार्ड में तेजी लाने और और वैसे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का आदेश भी दिया गया है, जिन्होंने अपना कर्ज चुका दिया है.
खेती-किसानी पर फोकस
यदि सीएम चंपाई के हालिया फैसले को समझने की कोशिश करें तो सरकार का फोकस खेती-किसानी पर मुड़ता दिख रहा है. अधिकारियों को जून के आखिरी सप्ताह तक धान बीज का वितरण करने, बिरसा हरित ग्राम योजना में तेजी लाने का सख्त आदेश मिला है. तो क्या यह सहज सरल कार्रवाई है, या फिर इससे सियासी मायने भी है. इस सवाल पर विचार करने के पहले यह याद रखना बेहद जरुरी है कि झारखंड की 75 फीसदी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है. यदि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही पैमाना माने तो राज्य में किसानों की संख्या कम से कम 29.38 लाख है, यह वह आंकड़ा है, जिन्हे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राहत पहुंचायी जा रही है. अब देखना होगा कि इनमें से कितने किसानों के उपर दो लाख या उससे कम का कर्ज है. जिन्हे झारखंड सरकार के फैसले से राहत मिलने वाली है.
विधान सभा चुनाव में कर्ज माफी का कार्ड
हालांकि कितने किसानों को इस योजना के तहत राहत मिलेगी, अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि सरकार विधान सभा चुनाव के पहले किसानों को राहत देकर एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. लोकसभा चुनाव में आदिवासी अस्मिता के सवाल पर भाजपा को पांच सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, वहीं यदि विधान सभा चुनाव में कर्ज माफी का कार्ड चल गया, एक बार फिर से भाजपा के सामने सियासी मुसीबत खड़ी हो सकती है, मजबूरी यह है कि वह इसका खुला विरोध भी नहीं कर सकती, बहुत हद तक वह यह सवाल खड़ा कर सकती है कि कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से आयेगा? निश्चित रुप से यह सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर तो सरकार बाजी मार ले जायेगी.
