Jharkhand Politics: लोकसभा चुनाव की रणभेरी पर विराम, अब शुरु हुआ विधान सभा चुनाव का महासंग्राम

रांची-लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही 2024 की लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंच गया, अब आने वाले दिनों में केन्द्र की सत्ता में गठबंधन की सरकार और उसकी चुनौतियां देखने को मिलेगी. लेकिन इधर झारखंड में विधान सभा का संग्राम तेज होने वाला है. सियासी दलों में हार जीत के अपने आकलन के साथ ही इसकी तैयारियां शुरु हो चुकी है. जहां लोकसभा की 14 में 9 सीटों पर अपना परचम फहराने के बाद भाजपा विधान सभा चुनाव में अपनी वापसी की हुंकार लगी रही है, वहीं महागठबंधन के सामने अपनी सत्ता को बचाने रखने की चुनौती है.
विधान सभा की कई सीटों पर नये चहरों की खोज
ध्यान रहे कि इस बार भाजपा और महागठबंधन दोनों के सामने कई विधान सभा की सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की चुनौती होगी, जहां झामुमो के सामने जोबा मांझी की जीत के बाद मनोहरपुर और सीता सोरेन का पार्टी से विदाई के बाद जामा से मजबूत प्रत्याशी उतारने की चुनौती होगी. वहीं भाजपा के सामने जेपी पेटल के द्वारा कांग्रेस का झंडा थामने के बाद मांडू से उम्मीदवार उतारने की चुनौती होगी. लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती संताल और कोल्हान के साथ ही खूंटी, लोरहदगा जैसे आदिवासी बहुल सीटों पर होगी, यदि आदिवासी बहुल इन्ही 28 सीटों पर पर झामुमो अपना परचम लहरा जाता है, तो फिर भाजपा के लिए वापसी का सपना मुश्किल होगा. क्योंकि उसके बाद कांग्रेस और दूसरे घटक दलों के कुछ ना कुछ सीट अपने साथ जोड़ ही जायेगे.
आदिवासी बहुल सीटों से भाजपा का सफाया, फिर कैसे खिलेगा कमल
यहां सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी बहुल सीटों से भाजपा का सफाया हुआ, उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कारण आदिवासी समाज के बीच पनपते गुस्से को समझा जा सकता है. बाबूलाल के तमाम सियासी प्रयोग संताल और कोल्हान में धरासायी हो चुका है, जिन हसरतों के साथ सीता सोरेन और गीता कोड़ा को कमल का पट्टा पहनाया गया था, वह सारी हसरतें धूल-धूसरित हो चुकी है, अब तो सीता सोरेन के लिए अपने परंपरागत सीट जामा से विधान सभा पहुंचने की चुनौती भी खड़ी हो चुकी है, कुछ यही हालत गीता कोड़ा के सामने भी खड़ी है.
चंपाई सरकार की जिंदगी अब महज चंद महीनों की
हालांकि इन सारे चुनौतियों को दरकिनार करते हुए बाबूलाल इस बात की हुंकार लगा रहे हैं कि चंपाई सोरेन सरकार की जिंदगी अब महज चंद महीनों की है, पांच माह के अंदर-अंदर विधान सभा चुनाव संपन्न होगा और इस भ्रष्ट सरकार की विदाई हो जायेगी. बाबूलाल का यह सपना जमीनी सच्चाई से कितनी दूर और कितना नजदीक है, यह तो विधान सभा चुनाव के परिणाम से साफ होगा, लेकिन यदि इन पांच महीनों में हेमंत सोरेन काल कोठरी से बाहर निकलते हैं, तो भाजपा के सामने एक और नयी मुसीबत खड़ा होना भी तय है.
क्या विधान सभा चुनाव तक कालकोठरी में रहेंगे हेमंत
हेमंत सोरेन का मामला अभी कोर्ट में हैं, और किसी भी वक्त उस पर फैसला आ सकता है. वैसे एक सवाल यह भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल तमाम सीटों से भाजपा के सफाये के बावजूद बाबूलाल की कुर्सी सही सलामत रहने वाली है? या फिर पार्टी के अंदर से नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठेगी? हालांकि एक सच यह भी है कि तमाम नाकामियों के बावजूद भाजपा के पास बाबूलाल से बेहतर कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता, रघुवर दास को कमान सौंप कर भाजपा अपना हश्र देख चुकी है, तो क्या एक बार फिर से अर्जुन मुंडा को सामने लाया जायेगा? लेकिन अर्जुन मुंडा की परेशानी यह है कि मोदी सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहते हुए भी वह अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहें, तो क्या भाजपा आलाकमान अर्जुन मुंडा को इस नाकामयाबी का इनाम देगी? या इस आदिवासी बहुल राज्य में किसी अगड़ी जाति को चेहरा बनाकर एक और सियासी प्रयोग करेगी?
