लोकसभा चुनाव 2024- हार में जीत, मुस्लिम मतदाताओं को टाईगर जयराम में दिखा सियासी भविष्य?

रांची: 2024 के महामुकाबले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण आदिवासी-मूलवासी समाज के बीच आक्रोश के तमाम दावे के बावजूद भाजपा झारखंड में 9-5 से परचम फहराने में सफल रही. हजारीबाग, रांची चतरा, धनबाद, गोड्डा, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह और पलामू में अपना जलबा दिखलाया तो गिरिडीह के त्रिकोणीय मुकाबले में आजसू सीट निकाल ले गयी. कुल मिलाकर महागठबंधन की ताकत आदिवासी बहुल सीटों पर देखने को मिला, जहां से भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया. निश्चित रुप से इंडिया गठबंधन के अंदर इसके कारक कारणों की समीक्षा हो रही होगी, हार की विवेचना हो रही होगी और यह सवाल भी खड़ा हो रहा होगा कि जिस सियासी मंशा के साथ गैर आदिवासी सीटों को कांग्रेस और दूसरे घटक दलों को सौंपा गया था, वह चाहत पूरी क्यों नहीं हुई? और यदि कांग्रेस के पास अपना कोई जनाधार ही नहीं था तो फिर सात सीटों की मांग पर अड़ी क्यों थी? उसके हिस्से की जिस दो सीटों खूंटी और लोहरदगा में जीत आयी है, दरअसल वह तो झामुमो की सीट है, और झामुमो ने अपने पीठ पर बैठा कर कांग्रेस को इन सीटों का तोहफा दिया है.
पलामू, कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा में भी है झामुमो का मजबूत आधार
यहां ध्यान रहे कि इन गैर आदिवासी बहुल सीटों में भी झामुमो का पलामू, कोडरमा और गिरिडीह के साथ गोड्डा पर अच्छा खासा प्रभाव है, और इस बार झामुमो की कोशिश गोड्डा सीट से खुद अपना प्रत्याशी उतारने की थी, लेकिन कांग्रेस की चाहत के सामने उसे झूकना पड़ा, लेकिन नतीजा नहीं निकला, टिकट वितरण के दौरान जो खेल हुआ, वह तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन “जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी” का जो नारा राहुल गांधी लगा रहे थें. झारखंड कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उसकी हवा निकाल दी. अपने हिस्से की सीटों में से किसी अल्पसंख्यक को चेहरा नहीं बनाया, दूसरी तरह सात में से चार सीट अगड़ी जातियों को देकर राहुल गांघी की नियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया, हालांकि बाद में बवाल बढ़ता देख कर आखिरकार गोड्डा से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इस पूरी सूची से अल्पसंख्यक चेहरा गायब रहने का असर विधान सभा चुनाव में देखने को मिल सकता है.
धनबाद से इकलाख को उम्मीदवार बनाकर जयराम ने खेला बड़ा खेल
सवाल यह भी है कि गिरिडीह में जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा महागठबंधन से टूट कर जयराम के साथ खड़ा होता नजर आय़ा, क्या उसके पीछे यही नाराजगी थी? यहां ध्यान रहे कि गिरिडीह का सियासी चौसर सजाते हुए जयराम ने बेहद चालाकी धनबाद से इकलाख अंसारी को उम्मीदवार बना कर अल्पसंख्यक समाज के बीच यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की थी कि भले ही राहुल गांधी हिस्सेदारी का नारा लगाते हो, लेकिन उस नारे का झारखंड में कोई हकीकत नहीं है, खूद कांग्रेसी रणनीतिकार इस नारे को जमींदोज करने पर आमादा है. यह तो जयराम है जो हिस्सेदारी के सवाल अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ा है. जयराम को इसका लाभ भी हुआ, भले ही चुनावी शिकस्त मिली हो, लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर यह साबित कर दिया कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जेबीकेएस का रुख भी कर सकता है.
किसके हिस्से कितना फीसदी वोट
यहां बता दें कि गिरिडीह में चन्द्रप्रकाश चौधरी को 35 फीसदी मतों के साथ 4,51,139 वोट मिले हैं, दूसरे स्थान पर रहने वाले झामुमो के मथुरा महतो को 29.3 फीसदी मतों के साथ 3,70,259 वोट मिला, जबकि आश्चर्यजनक रुप से अपनी पहली पारी खेलने वाले टाईगर जयराम को 27.5 फीसदी मतों के साथ 3,47,322 वोट मिला है. खबर यह भी है कि गिरिडीह में ब़ड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाताओं ने टाईगर जयराम को वोट दिया. इस त्रिकोणीय मुकाबले में जयराम के हिस्से 3,47,322 वोट आना ही, इस बात का पुख्ता सबूत है कि जयराम को हर सामाजिक समूहों का सर्मथन मिला, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिर अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा टूट कर जयराम के साथ खड़ा क्यों हुआ?
जयराम के प्रति ललक या सियासी हिस्सेदारी का सवाल
क्या इसके पीछे सिर्फ जयराम के प्रति ललक थी या फिर सियासी हिस्सेदारी का सवाल भी था? और क्या जयराम ने धनबाद से इकलाख को अखाड़े में उतार कर इस सियासी चाहत पर मरहम लगा दिया था, जिसका लाभ गिरिडीह में देखने को मिला. कांग्रेस अभी भी अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों को टोकन फॉर गारंटीड ले रही है, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है, सियासी नारों में हिस्सेदारी की बात तो खूब होती है, लेकिन टिकट वितरण में उस हिस्सेदारी की झलक देखने को नहीं मिलती, भले ही यह टिकट वितरण कांग्रेस की ओर से होता हो, लेकिन आखिरकार इसका नुकसान दूसरे घटक दलों को भी उठाना पड़ता है, गिरिडीह में भी यही हुआ, कांग्रेस के टिकट वितरण से नाराज अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा जयराम के साथ खड़ा नजर आया, जिसकी कीमत झामुमो को अपनी हार के रुप में चुकानी पड़ी.
