झारखंड: चुनावी शोर पर विराम, जानिये लोकसभा की 14 सीटों का हाल

रांची: सातवें चरण में कुल 56 सीटों पर मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गयी, और इसके साथ ही चुनावी शोर पर भी विराम लग गया, अब ना तो नेताओं की रैलियां होगी, और ना ही रोड शो का शक्ति प्रदर्शन, विभाजनकारी नारों और मुद्दों पर भी विराम लग गया. चार जून को मतदाताओं का जनादेश सामने आयेगा, और सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा. लेकिन एक जून और चार जून के बीच तीन दिन का जो फासला है, यह बड़ा बेचैन करने वाला है. इन तीन दिनों में हर सियासी दल के पास हार-जीत के अपने-अपने दावे हैं. किसी को कम मतदान में सत्ता पक्ष की हार की नजर आ रहा है, तो किसी को आदिवासी बहुल सीटों पर बंपर वोटिंग में भाजपा का सुपड़ा साफ होने की संभावना नजर आ रही है. यानि एक ही घटना को हर सियासी दल अपने-अपने चश्में से देखने की कोशिश कर रहा है. इस सबसे के बीच आज ही विभिन्न चैनलों की ओर से एक्जिट पोल भी सामने होगा. हालांकि इन एक्जिट पोल कितने वास्तविक और कितने प्रायोजित होते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अधिकांश मामले में इनकी भविष्यवाणियां सच्चाई से दूर खड़ी नजर आयी है.
आंकड़ें नहीं, मुद्दों को समझने की कोशिश
इस हालात में हम किसी आंकड़ें की बात नहीं करेंगे. सिर्फ उस नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे, जो झारखंड में इस चुनाव के दौरान जमीन पर तैरता दिखा. बड़ा सवाल तो यही है कि आदिवासी बहुल सीटों पर अधिक मतदान के पीछे क्या कोई सियासी संदेश है? क्या आदिवासी बहुल दुमका, खूंटी, राजमहल, चाईबासा और लोहरदगा का सियासी मिजाज इस बार कुछ बदला नजर आया? और क्या गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा में कुर्मी मतदाताओं का रुख, वही रहा जो झारखंड के दूसरे हिस्सों में था, या फिर राज्य के दूसरे हिस्सों से अलग गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा में कुर्मी मतदाताओं का रवैया बदला नजर आया. क्या धनबाद में भाजपा कांग्रेस से ज्यादा अगड़ा-पिछड़ा का खेल होता नजर आया? और इस खेल में दलों की दीवार टूटती नजर आयी और क्या अगड़ी जातियों की इस गोलबंदी से भाजपा को हानि के बजाय लाभ हुआ? और पिछड़ी जातिय़ों की काउंटर गोलबंदी में उसकी सियासी नाव पार कर गयी? सवाल यह भी है कि क्या यह भाजपा की सोची समझी रणनीति थी.
पलामू में लालू का ममता दांव
सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस झामुमो की चुनावी सुस्ती पर चाबूक चलाते हुए लालू यादव ने पलामू में ममता का जो दांव खेला था, वह काम कर गया? और क्या चतरा में राजद की उम्मीदवारी को नकार कर कांग्रेस भूल कर गयी. क्या चतरा में किसी पिछड़े चेहरे पर दांव लगा कर वह भाजपा के सामने और भी कठीन चुनौती पेश कर सकती थी. और क्या पिछड़ी जातियों की इस नाराजगी का नुकसान कांग्रेस को चतरा में देखने को मिल सकता है. यहां याद रहे कि जैसे ही भाजपा ने कालीचरण सिंह को मैदान में उतारने की घोषणा की, राजद कार्यकर्ताओं की ओर से चतरा में पिछड़ा चेहरे की मांग तेज हो गयी. उलगुलान रैली में यह नाराजगी सार्वजनिक भी हो गयी. उस मंच के नीचे ही के.एन त्रिपाठी के समर्थक और राजद कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीर आयी. मामला थाने तक पहुंचा, इस हालत में पिछड़ी जातियों का वोट कितनी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के साथ गया होगा, एक बड़ा सवाल है?
रामटहल चौधरी को कांग्रेसी पट्टा
सवाल यह भी है कि एन चुनाव के पहले जिस तरीके से रामटहल चौधरी को कांग्रेसी पट्टा पहनाया गया, और फिर बेआबरु कर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया. क्या उसके बाद भी कुर्मी मतदाताओं का वोट यशस्विनी के पंजे के साथ खड़ा रहा? या फिर रांची संसदीय सीट से 17 फीसदी कुर्मी मतदाताओं ने अदंरखाने को कोई खेल खेला? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस झारखंड में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी? जीत-हार अपनी जगह लेकिन यदि टिकट वितरण में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया होता तो एक दूसरी तस्वीर भी उभर सकती थी.
मोदी कैबिनेट के दो-दो मंत्रियों को सबक सिखाने का फैसला
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार मतदाताओं ने मोदी कैबिनेट के दो-दो मंत्रियों को सबक सिखाने का फैसला किया है? क्या खूंटी में अर्जुन मुंडा और कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी की राह मुश्किल होने वाली वाली है? क्या पीएम मोदी के सामने अपने मंत्रियों के हारने का खतरा मंडरा रहा है? क्या दूसरे सांसदों की तरह इन मंत्रियों ने भी अपने-अपने लोकसभा से दूरी बनाया? जन समस्याओं को दूर करने के बजाय जनता से दूरी बनाया और खुद पीएम मोदी को अपने चेहरे पर वोट मांगने की नौबत आ पड़ी.
