Khunti Loksabha Election 2024: अर्जुन रथ अविजय या कालीचरण ने दिखलाया दम

रांची : 13 मई को खूंटी में मतदान के साथ ही कुल सात प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गयी. लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेसी उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के बीच ही होता नजर आया. जहां भाजपा के सामने अपने कद्दावर चेहरे और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की साख को बचाने की चुनौती है, वहीं काली चरण मुंडा के सामने 2019 के अपने उस मामूली हार का बदला लेने का सुनहरा अवसर. चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम रिपोर्ट के अनुसार खूंटी में इस बार 2019 के मुकाबले अधिक मतदान की खबर है, 2019 के 69.25 के मुकाबले इस बार 69.93 मतदान की खबर है.
खूंटी ने मतदान फीसदी में गिरावट का तोड़ा ट्रेंड
यहां याद रहे कि पूरे देश में मतदान में तीन से चार फीसदी गिरावट की खबर है, लेकिन खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम इस ट्रेंड को तोड़ता दिख रहा है. लेकिन हम यहां बात खूंटी लोकसभा सीट की कर रहे हैं और मतदान में हुई इस आंशिक वृद्धि को खूंटी के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे. मतदान फीसदी में इस आंशिक वृद्धि को कई सियासी चश्में से देखने समझने की कोशिश की जा रही है. जहां भाजपा को इस वृद्धि में कमल का फूल खिलता नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस को इस वृद्धि में पंजा की जीत नजर आ रही है. दोनों के अपने- अपने दावे और जीत के समीकरण है, लेकिन इन दावों के बीच हमें मतदान फीसदी में इस वृद्धि के सियासी संदेश को समझने की कोशिश करनी है.
क्या है सियासी समीकरण
यहां याद रहे कि खूंटी लोकसभा में आने वाले खरसांवा-दशरथ गगराई(कांग्रेस), तमाड़- विकास कुमार मुंडा(झामुमो), तोरपा- कोचे मुंडा(भाजपा), खूंटी- नीलकंठ सिंह मुंडा( भाजपा), सिमडेगा भुषण बारा(कांग्रेस) और कोलबिरा- नमन विक्सल कोंगारी (कांग्रेस) का कब्जा है, यानि खूंटी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले छह में चार विधान सभा में महागठबंधन का कब्जा है. यही वह समीकरण है जो भाजपा की सबसे कमजोर कड़ी है. वर्ष 2019 में जब अर्जुन मुंडा को 1445 वोटों से जीत मिली थी, तब यह समीकरण उल्टा था, और उस हालत में भी अर्जुन मुंडा को बेहद कड़ा मुकाबला करना पड़ा था. वह हारते-हारते किसी प्रकार चुनाव जीते थें.
क्या पीएम मोदी का राजधानी रांची में रोड शो का खूंटी में दिखा असर
इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार भी अर्जुन मुंडा जीत की ओर अग्रसर है, मतदान फीसदी में यह आंशिक वृद्धि इसी ओर इशारा कर रहा है, या फिर मतदान में यह बढ़ोत्तरी कालीचरण की राह आसान कर रहा है. सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब पूरे देश में मतदान फीसदी में गिरावट की खबर सामने आ रही है, तो खूंटी में इस बढ़ते मत प्रतिशत का सियासी संदेश क्या है? क्या पीएम मोदी ने राजधानी रांची में रोड शो का जो शमा बांधा, उसके कारण आदिवासी समाज वोट की कतार में खड़ा हो गया, क्या मतदान फीसदी में इस वृद्धि के साथ ही आदिवासी समाज ने भाजपा के उस नैरेटिव पर अपनी मुहर लगा दिया, जिसमें हिन्दू मुस्लिम का कार्ड खेलकर सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही थी, क्या पीएम मोदी जिस मंगल सूत्र का कार्ड खेल रहे थें, रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे थें, आदिवासी समाज को इस बात की डर बैठा रहे थें कि यदि कांग्रेस की सरकार आयी तो वह उनका आरक्षण मुसलमानों को दे देगा, ने अपना रंग दिखलाया, या फिर कहानी ठीक उलट है.
क्या हेमंत की गिरफ्तारी को आदिवासी समाज ने अपने अस्मिता के साथ जोड़ कर देखा
क्या हेमंत की गिरफ्तारी के कारण आदिवासी समाज में गुस्सा था, वह इसे अपनी अस्मिता पर हमला मान रहा था, उसके अंदर इस बात का गुस्सा था कि उसके नायक को बगैर किसी ठोस कारण के भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर ठीक चुनाव संग्राम के पहले मुकाबले से दूर रखने की साजिश रची गयी. और इसी गुस्से की अभिव्यक्ति इस मतदान फीसदी में वृद्धि में देखने को मिली. इसका फैसला तो चार जून को होगा, लेकिन फिलवक्त खूंटी की सियासत पर नजर रखने वालों का दावा है कि पीएम मोदी का जादू भले ही शहरी मतदाताओं के बीच अभी भी कायम हो, लेकिन जिन मुद्दों और विमर्श के सहारे वह आदिवासी- मूलवासी समाज को साधने के कोशिश में थें, उन मुद्दों का असर ग्रामीण मतदाताओं और आदिवासी- मूलवासी समाज में देखने को नहीं मिला. राजधानी रांची और दूसरे शहरी इलाकों में भले ही हेमंत की गिरफ्तारी कोई बड़ा सियासी मुद्दा नहीं हो, लेकिन आदिवासी समाज इसे अपनी अस्मिता का साथ जोड़ कर देखा और इसका असर 4 जून को देखने को मिलेगा.
सरना धर्म कोड बड़ा सियासी मुद्दा
सियासी जानकारों का दावा है कि जिस हिन्दू अस्मिता का सवाल पीएम मोदी खड़ा करते दिख रहे हैं. आदिवासी समाज उस हिन्दू अस्मिता के साथ अपने आप को एकाकार नहीं पाया. उसके लिए आज भी सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा है, और फिर पूर्व सीएम हेमंत ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिन योजनाओं की शुरुआत की, उसका असर भी देखने को मिल रहा है. चाहे वह सर्वजन पेंशन की शुरुआत हो, या फिर आदिवासी- दलित समाज के लिए पेंशन की उम्र में कमी करना, या फिर अबुआ आवास योजना की शुरुआत, या फिर आदिवासी-मूलवासी समाज के छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर, इस सबका एक संयुक्त असर जमीन पर देखने को मिला. इस हालत में यदि चार जून नतीजे चौंकाने वाले आयें, तो यह अचरज की बात नहीं होगी. वैसे भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि शहरी इलाकों में अभी भी उसका दखल हैं, वह चाहे खूंटी या सिमडेगा, शहरी मतदाताओं के बीच भाजपा की पकड़ साफ रुप से देखने को मिल रही है. लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि खूंटी का एक बड़ा इलाका ग्रामीण मतदाताओं का है, जिसमें करीबन 60 फीसदी आबादी आदिवासी समुदाय की है, इसमें करीबन 26 फीसदी ईशाई हैं, जिनका सीधा झुकाव कांग्रेस की ओर है. इसके साथ ही करीबन पांच फीसदी आबादी मुस्लिम समुदाय की भी है, जो आज हर कीमत पर कांग्रेस के साथ खड़ा है.
