पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अप्रैल तक टाली

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आदिवासी भूमि के अवैध सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के एक दिन बाद, मंगलवार के दिन उक्त अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
घटनाक्रम से परिचित सिविल कोर्ट के एक वकील ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया और इसकी सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने स्थगन की पुष्टि की। उन्होंने बताया की ‘ईडी के मांग पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।’
घटनाक्रम से परिचित सिविल कोर्ट के एक वकील ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया और इसकी सुनवाई 23 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने स्थगन की पुष्टि की। उन्होंने बताया की ‘ईडी के मांग पर जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।’
सोरेन बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में हैं। ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को रांची जिले के बड़गाईं अंचल अंतर्गत डीएवी स्कूल, बरियातु के पीछे एक आदिवासी भूमि के अवैध सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
जमीन घोटाले में सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी पहले ही मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर कर चुकी है और अदालत ने 30 मार्च को मामले में संज्ञान लिया है।’
सिविल कोर्ट के एक वकील ने कहा कि जमीन से जुड़े लोगों के बयानों के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि डीएवी स्कूल, बरियातू के पीछे 8.66 एकड़ आदिवासी जमीन सोरेन की ‘बेनामी संपत्ति’ है, जिसे उन्होंने अपने द्वारा अर्जित धन से खरीदा है। अपने आर्किटेक्ट मित्र विनोद सिंह, बड़गाईं अंचल के सर्किल सब-इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद (अब निलंबित), हिलारियस कच्छप (अब दिवंगत) और राजकुमार पाहन की मदद से अवैध कारोबार किया और जब मामला ईडी जांच के दायरे में आया तो उन्होंने इसे दबाने का प्रयास किया.
अधिवक्ता के अनुसार, सोरेन ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि उक्त जमीन उनकी बेनामी संपत्ति है और उनकी गिरफ्तारी दूसरों के बयानों के आधार पर की गई थी। उनका कहना है की कोई ‘मनी ट्रेल’ नहीं है।
