विद्यार्थी परिषद ने 12000 विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन न मिलने के मामले के बारे में मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया

पटना : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के चेयरमैन को अभाविप, दक्षिण बिहार ने बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 12000 कर्मियों के वेतन व पेंशन को विगत तीन माह से रोकने के कारण उत्पन्न संकट एवं उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन के संबंध में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

 शिक्षा विभाग बिहार सरकार बिहार की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मियों के संवैधानिक अधिकारों का कर रही हनन: याज्ञवल्क्य शुक्ल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दक्षिण बिहार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के चेयरमैन को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों के अकाउंट को फ्रीज किए जाने से उत्पन्न समस्याओं तथा विगत तीन माह से लगभग 12000 कर्मियों को वेतन एवं पेंशन से वंचित रखकर उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन के गंभीर मुद्दे पर आयोग के द्वारा समय हस्तक्षेप की मांग की है। विश्वविद्यालयों के खातों को अवैध रूप से फ्रीज किए जाने से बिहार की उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर काफी गहरा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।

चेयरमैन को भेजे गए पत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दक्षिण बिहार ने उल्लेख किया है कि बिना किसी आधार के कर्मियों का वेतन व पेंशन रोकना न केवल उनके संविधान प्रदत्त संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A) का हनन है अपितु उनके मानव अधिकारों (अनुच्छेद 21: Right to Life) का भी गहन हनन है। उनके इस व्यक्तिगत अधिकारों के हनन से उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है जिसके फलस्वरूप उनके परिवार ने भुखमरी, गरीबी, आवर्ती ऋण एवं प्रतिष्ठा हनन का शिकार हो रहे हैं।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों के अकाउंट्स को फ्रीज करना न केवल कर्मियों के अधिकारों के हनन का कारण बना है अपितु इन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 26 लाख छात्रों के शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) का भी हनन कर रहा है। राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय यूजीसी एवं महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार परीक्षा सत्र को नियमित करने हेतु दृढसंकल्पित हैं परंतु श्री के के पाठक के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के सभी प्रकार के बैंक खाते पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण ये विश्वविद्यालय पूर्व से निर्धारित परीक्षा को स्थगित करने को विवश हैं। कुछ विश्वविद्यालय अपने अंगीभूत महाविद्यालयों से कर्ज लेकर परीक्षा को ससमय कराने का सराहनीय कार्य तो कर रहे हैं परंतु वे भी आगे की शैक्षणिक एवं परीक्षा के कार्यों को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने हेतु विवश हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि श्री के के पाठक, जो कि वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रभार में हैं, के अधिनायकवादी आदेशों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था रसातल की ओर अग्रसारित हो चुकी है। शिक्षा विभाग के हठधर्मिता से बिहार के उच्च शिक्षा से जुड़े लगभग 26 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है तथा उच्च शिक्षा में छात्रों की उदासीनता बढ़ रही है। इसका दूरगामी प्रभाव बिहार की उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात पर भी पड़ने की आशंका है। उच्च शिक्षा की पारिस्थितिक तंत्र को छिन्न-भिन्न करना बिहार की छात्रों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन है। विश्वविद्यालय के कर्मियों को उनके द्वारा विधिवत अर्जित वेतन एवं पेंशन से वंचित रखना उनके मानव अधिकारों के साथ क्रूर मजाक है। उचित कार्रवाई होने तक विद्यार्थी परिषद अपना संघर्ष जारी रखेगी।

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By Anu Singh

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