गुवाहाटी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा ने गुरुवार को घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो वे सभी पात्र महिलाओं को 3000 रुपये मासिक सहायता देंगे।
बोरा ने भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "ओरुनोडोई" कार्यक्रम की आलोचना की, जहां महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये का नकद दिया जाता है।
बोरा ने कहा, “सरमा उन महिलाओं के एक विशेष समूह को ओरुनोडोई दे रहे हैं, जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। आजकल, लोग भाजपा मंत्रियों के कार्यक्रम में भाग लेने नहीं आते हैं और यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल के नेता कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी सार्वजनिक बैठक के दौरान ओरुनोडोई योजना प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरते हैं। ”
बोरा ने आगे कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो ओरुनोडोई कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हम ओरुनोडोई योजना को खत्म कर देंगे और कांग्रेस सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की जाएगी, जहां राज्य की सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसे हर महीने की 9 तारीख को जमा किया जाएगा। पहल का नाम ना-लखीमी कार्यक्रम होगा।''
कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि ना-लखीमी कार्यक्रम जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होगा।
विशेष रूप से, सरमा ने 'ओरुनोडोई ' पहल का तीसरा संस्करण लॉन्च किया - असम में भाजपा सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जहां 37 लाख से अधिक महिलाएं प्रति माह 1250 रुपये की वित्तीय सहायता पाने की हकदार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'ओरुनोडोई ' ने देश के कई राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक काम किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई सरकारों ने असम सरकार की 'ओरुनोडोई' पहल के अनुरूप अपने राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं।
उन्होंने दावा किया कि असम पूरे देश में पहला राज्य है, जिसने विशेष रूप से महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण पहल शुरू की है और वह भी कोविड-19 महामारी के बीच में।
सरमा ने पहले कहा था: “2020 में, असम ने ओरुनोडोई लॉन्च किया और विशेष रूप से महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजना शुरू करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गया। तब से इस योजना का विस्तार किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कई राज्यों के लिए ऐसे कार्यक्रमों को दोहराने के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है।''
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